उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सबसे अहम रहा “देवभूमि परिवार योजना” को लागू करने का फैसला। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को एक यूनिक फैमिली आईडी प्रदान करना है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पारदर्शी और सुगमता से पहुंच सके। योजना के तहत हर परिवार का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जो सामाजिक-आर्थिक डाटा के आधार पर सरकार को नीतिगत फैसले लेने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि सभी सरकारी लाभों और कल्याणकारी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके।
कैबिनेट ने उपनल (UPNL) कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर भी ठोस फैसला लिया है। सरकार ने उपनल कर्मचारियों की समस्याओं और उनके नियमितीकरण से जुड़ी मांगों की जांच के लिए एक कैबिनेट उपसमिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। राज्यभर में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन के बीच यह कदम सरकार द्वारा सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उपनल कर्मियों के हितों का ध्यान रखते हुए एक संतुलित समाधान तैयार किया जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने हाल ही में राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों, खासकर उत्तरकाशी जिले के धराली में हुए नुकसान को देखते हुए राहत पैकेज को मंजूरी दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये का और भुगतान किया जाएगा। जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जबकि आंशिक नुकसान के मामलों में मुआवजा नुकसान के अनुपात में तय किया जाएगा।
सरकार ने योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभागों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। “देवभूमि परिवार योजना” को लागू करने की जिम्मेदारी नियोजन विभाग को सौंपी गई है, जो परिवार-आधारित डाटाबेस तैयार करेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना और लाभार्थी चयन में गड़बड़ी को खत्म करना है।
साथ ही, कैबिनेट ने अन्य प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिनमें कुछ विभागीय पुनर्गठन और विकास परियोजनाओं की स्वीकृति शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार जनता के हितों से जुड़े निर्णयों को तेज गति से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के बाद सरकार ने निर्देश दिया कि जिन प्रस्तावों पर आर्थिक सहायता या राहत की घोषणा हुई है, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू की जाए।
कुल मिलाकर, धामी सरकार की यह कैबिनेट बैठक राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। “देवभूमि परिवार योजना” और उपनल कर्मचारियों से जुड़े फैसले आने वाले समय में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और जन-कल्याण तंत्र में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
