सहारा समूह ने अपनी कई महत्वपूर्ण संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है। इस प्रस्तावित सौदे में मुंबई का सहारा स्टार होटल, महाराष्ट्र का अंबी वैली सिटी और लखनऊ का सहारा शहर जैसी प्रमुख संपत्तियाँ शामिल हैं। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) ने 6 सितंबर 2025 को एक टर्म शीट के माध्यम से इस सौदे का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है।
इस सौदे में 88 से अधिक संपत्तियाँ शामिल हैं, जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि सीधे SEBI-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा की जाएगी, ताकि निवेशकों को उनका बकाया धन शीघ्र प्राप्त हो सके। सौदे का कुल मूल्य सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे वित्तीय गोपनीयता बनी रहे।
सुप्रीम कोर्ट से सहारा समूह ने विशेष अनुरोध किए हैं। इनमें संपत्तियों से संबंधित सभी मौजूदा और भविष्य की जांचों को समाप्त करने, सभी अटैचमेंट आदेशों और प्रतिबंधों को हटाने, तथा एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन के माध्यम से सौदे की निगरानी सुनिश्चित करने का अनुरोध शामिल है। इन कदमों से सहारा समूह अपने लंबित कानूनी मामलों को सुलझा सकेगा और निवेशकों को उनका बकाया धन जल्दी प्रदान कर सकेगा।
यह सौदा दोनों समूहों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सहारा समूह के लिए यह उनके लंबित मामलों का समाधान और निवेशकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का अवसर है, जबकि अदाणी समूह के लिए यह देशभर में उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को मजबूत करने और उपस्थिति बढ़ाने का अवसर होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट इस सौदे को मंजूरी देती है, तो यह भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम होगा और निवेशकों, दोनों समूहों और पूरे रियल एस्टेट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएगा।
