8वें वेतन आयोग पर सरकार का नया अपडेट: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, कब से मिलेगा लाभ?

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नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने संसद में नया अपडेट दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयोग के Terms of Reference (ToR) तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार ने बताया कि औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

जनवरी 2025 में मिली थी सैद्धांतिक मंजूरी

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को सिद्धांत रूप से मंजूरी दी थी। उस समय यह भी कहा गया था कि विस्तृत अधिसूचना, कार्यक्षेत्र और सदस्यों के नाम बाद में जारी होंगे। अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आयोग का औपचारिक गठन अभी शेष है।

कब से लागू होगा नया वेतनमान?

सरकार का लक्ष्य है कि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो। हालांकि, प्रक्रियाओं और रिपोर्ट तैयार होने में समय लग सकता है, इसलिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह लागू होना 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक खिसक सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ एरियर मिलने की भी संभावना है।

कितनी होगी वेतन वृद्धि?

सरकार ने वेतन वृद्धि का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। लेकिन विभिन्न रिपोर्टों और विश्लेषणों में अनुमान लगाया गया है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच हो सकता है, जिससे कुल वेतन में लगभग 13% से 30–34% तक बढ़ोतरी संभव है। यह आंकड़े केवल अनुमान हैं, अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद होगा।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए प्रभाव

8वें वेतन आयोग के तहत न केवल वेतन संरचना में बदलाव होगा, बल्कि भत्तों और पेंशन व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। जब तक आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की नियमित किस्तें मिलती रहेंगी।

आगे की प्रक्रिया

ToR पर परामर्श पूरा होना

औपचारिक अधिसूचना जारी करना

चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति

अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करना

कैबिनेट की मंजूरी और लागू करना

निष्कर्ष

सरकार की ओर से मिले इस अपडेट ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन अभी बाकी है, लेकिन तैयारी तेज़ गति से जारी है। कर्मचारियों को अब अगले चरण यानी अधिसूचना और नियुक्तियों का इंतजार करना होगा।

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