नई दिल्ली, 8 अगस्त 2025 – रक्षाबंधन के अवसर पर केंद्र सरकार ने देश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा।
क्या है कैबिनेट का फैसला?
सरकार के अनुसार, इस बजट से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तीसरे चरण (PMUY 3.0) के तहत 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाना है जो अब भी पारंपरिक ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि:
75 लाख नए उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
प्रत्येक परिवार को एक सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप और इंस्टॉलेशन की सुविधा दी जाएगी।
सरकार प्रति कनेक्शन पर औसतन ₹1,600 की सब्सिडी देगी।
महंगाई के दौर में राहत
पिछले कुछ महीनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता पर असर पड़ा है। ऐसे में सरकार का यह कदम राहतभरा माना जा रहा है। इससे गरीब परिवारों की रसोई में ईंधन की चिंता कुछ हद तक कम होगी।
अब तक का असर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। तब से अब तक करीब 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक असर पड़ा है।
राजनीतिक नजरिया
विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी त्योहारों और चुनावी सीजन को देखते हुए यह फैसला सरकार की रणनीति का हिस्सा है। इससे महिला मतदाताओं में सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत हो सकता है।
निष्कर्ष:
रक्षाबंधन पर लिया गया यह निर्णय एक ओर जहां महिलाओं के लिए ‘स्वच्छ ईंधन’ सुनिश्चित करेगा, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।
