नई दिल्ली, 02 जुलाई 2026 – दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी 2026 की घोषणा की। यह नीति न केवल स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली है, बल्कि आम नागरिकों, विशेष रूप से मध्यम-निम्न आय वर्ग, व्यावसायिक चालकों और छोटे व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 केवल पर्यावरण संरक्षण का कदम नहीं है, बल्कि जनहितकारी नीति भी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और परिचालन लागत को काफी कम करती है। इससे लोगों को वास्तविक आर्थिक बचत होगी और ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।”
प्रमुख लाभ और बचत…
नीति के तहत विभिन्न वाहन श्रेणियों में दिए जा रहे प्रोत्साहन:
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: 30,000 रुपये तक खरीद प्रोत्साहन + 10,000 रुपये स्क्रैपिंग प्रोत्साहन + आजीवन रोड टैक्स छूट + रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी। कुल बचत: 50,000 रुपये से अधिक।
ई-ऑटो (एल-5): 50,000 रुपये तक खरीद प्रोत्साहन + 25,000 रुपये स्क्रैपिंग प्रोत्साहन + आजीवन रोड टैक्स छूट + रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी। कुल बचत: 75,000 रुपये से अधिक।
इलेक्ट्रिक एन-1 गुड्स कैरियर: 1 लाख रुपये तक खरीद प्रोत्साहन + 50,000 रुपये स्क्रैपिंग प्रोत्साहन + आजीवन रोड टैक्स छूट + रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी। कुल बचत: 1.50 लाख रुपये तक।
इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन: पुराने वाहन स्क्रैप करने पर 15,000 रुपये स्क्रैपिंग प्रोत्साहन।
निजी इलेक्ट्रिक कारों पर खरीद प्रोत्साहन नहीं है, लेकिन पुरानी पेट्रोल/डीजल कार स्क्रैप कर ईवी खरीदने पर 1 लाख रुपये तक स्क्रैपिंग प्रोत्साहन + आजीवन रोड टैक्स छूट + रजिस्ट्रेशन माफी मिलेगी।
नीति की खास बातें…
रोड टैक्स छूट वाहन के पूरे जीवनकाल तक लागू रहेगी।
खरीद के समय रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ।
परिचालन लागत में भारी बचत – बिजली की कीमत पेट्रोल-डीजल से बहुत कम, रखरखाव भी सस्ता।
सरकार का फोकस उन वाहनों पर जो आम लोगों, डिलीवरी पार्टनर्स और छोटे व्यवसायियों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं।
दिल्ली में वर्तमान में 300 से अधिक पंजीकृत ईवी मॉडल उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों से अपील की कि वाहन खरीदते समय दिल्ली ईवी पॉलिसी के अंतर्गत अनुमोदित मॉडल ही चुनें। परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी पात्र मॉडलों की सूची उपलब्ध होगी।
यह नीति दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश का सबसे आकर्षक राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लाखों लोगों की आजीविका को मजबूती प्रदान करेगी।
