नई दिल्ली, 29 जून 2026: माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भारी कमी लाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम साबित होगी।
पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नीति को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, “दिल्ली ईवी नीति राजधानी में प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर मिलने वाले लाभ एवं सब्सिडी को प्रदूषण नियंत्रण से जोड़ा जाए।”
नीति के प्रमुख प्रावधान…
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: दिल्ली में 30,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, जो देश के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग नेटवर्क में से एक होगा।
सब्सिडी और प्रोत्साहन:
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹30,000 तक का प्रोत्साहन।
इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर ₹50,000 तक का प्रोत्साहन।
पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन।
सड़क कर, पंजीकरण शुल्क में छूट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लाभ।
फोकस एरिया: विशेष रूप से दोपहिया और तिपहिया ईवी पर जोर, साथ ही छोटे चारपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन। इलेक्ट्रिक ट्रक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी विशेष प्रावधान।
मूल्यांकन: तीन वर्ष बाद नीति के प्रदूषण नियंत्रण प्रभावों का मूल्यांकन किया जाएगा और जरूरत अनुसार संशोधन किए जाएंगे।
श्री सिरसा ने कहा कि यह नीति दिल्ली सरकार की स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त दिल्ली बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसमें बड़े पैमाने पर पौधारोपण, प्रदूषण हॉटस्पॉट्स का उन्मूलन, धूल नियंत्रण, दिल्ली रिज का पुनर्स्थापन और हरित क्षेत्रों का विस्तार जैसे अन्य प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।
दिल्ली सरकार का विजन
यह नीति स्वच्छ, किफायती, टिकाऊ और भविष्योन्मुखी परिवहन व्यवस्था विकसित करने के साथ-साथ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्तीय प्रोत्साहन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नियामकीय सुधारों के समन्वय से दिल्ली को भारत की हरित परिवहन क्रांति का अग्रणी केंद्र बनाने का लक्ष्य है।
