नई दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट कहा है कि राजधानी में जो भी इंडस्ट्री प्रदूषण फैलाती पाई जाएगी, उसे बिना किसी पूर्व नोटिस के सील कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि चेतावनी और नोटिस के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर अब कड़ी कार्रवाई जरूरी हो गई है, ताकि लोगों को जहरीली हवा से राहत मिल सके।
मंत्री ने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। जो भी यूनिट प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं करेगी, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उसे सील किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि नियमों से समझौता नहीं होगा।
इसके साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल न देने जैसे कदम लागू किए जा रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर जांच को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़क पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित किया जा सके। सरकार का कहना है कि जब तक सभी नागरिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है।
निर्माण गतिविधियों को भी प्रदूषण का बड़ा कारण मानते हुए उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कई निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय न होने पर भारी जुर्माना लगाया गया है और कुछ साइटों को सील भी किया गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि करोड़ों रुपये के जुर्माने के जरिए यह संदेश दिया गया है कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों और वाहनों पर नियंत्रण के साथ-साथ निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उद्योगों और आम लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करें और दिल्ली की हवा को साफ बनाने में सरकार का सहयोग करें, ताकि राजधानी को इस गंभीर संकट से बाहर निकाला जा सके।
