नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार जल्द ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगी और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने यह बात विदेशी राजदूतों और कूटनीतिक समुदाय से बातचीत के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए कार्यवाही करेगी और इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
यह संदेश ऐसे समय में आया है जब नेपाल में पिछले साल सितंबर में हुए युवा नेतृत्व वाले जन-आंदोलन के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी थी। विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के कारण कई लोग घायल हुए और कुछ की मृत्यु भी हुई। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया और नए आम चुनाव की घोषणा 5 मार्च, 2026 के लिए की। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री कार्की ने भरोसा दिलाया कि कार्यवाहक सरकार चुनाव आयोग के साथ पूरी सहयोगी भूमिका निभाएगी, ताकि चुनाव कानून, सुरक्षा और लॉजिस्टिक तैयारियाँ समय पर पूरी हो सकें।
प्रधानमंत्री कार्की ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं आई है, बल्कि उसका उद्देश्य समुचित और भयमुक्त वातावरण बनाकर लोकतांत्रिक और जवाबदेह निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपना है। उन्होंने राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और युवा आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ संवाद जारी रखने का भरोसा जताया और राष्ट्रीय संसाधनों को चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए तैनात करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने हिंसा में घायलों और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और शांति, न्याय और उचित मुआवजे पर जोर दिया।
अंतरिम सरकार की कार्ययोजना में चुनाव आयोग के साथ समन्वय, सुरक्षा प्रबंध, मतदाता सूची की अद्यतन प्रक्रिया और युवाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि आगामी चुनावों में युवा मतदाता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं, जिससे चुनावों को व्यापक स्वीकार्यता मिले।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के शांतिपूर्ण निर्वहन की उम्मीद जताई है। भारत सहित कई देशों ने सुशीला कार्की के पद ग्रहण पर शुभकामनाएं दी हैं और लोकतांत्रिक स्थिरता में सहयोग की बात कही है। प्रधानमंत्री कार्की की सरकार का प्रमुख लक्ष्य अगले छह महीनों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करना है, जो देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
