भारतीय निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस व्यापक पुनरीक्षण अभियान के दौरान करीब 93 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सूची अंतिम नहीं है और इसमें दावे एवं आपत्तियों के लिए निर्धारित अवधि के दौरान संशोधन संभव है।
ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, जहां करीब 42.7 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें वे नाम शामिल हैं जो निर्धारित पते पर नहीं पाए गए, स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं, मृत पाए गए हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे। छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के दौरान लगभग 27.3 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया या जिनका पंजीकरण अमान्य पाया गया।
केरल में भी ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 22 से 24 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार इनमें मृत मतदाता, लंबे समय से पते पर अनुपस्थित लोग और डुप्लिकेट प्रविष्टियां प्रमुख कारण रही हैं। वहीं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह जैसे छोटे केंद्रशासित प्रदेश में भी लगभग 64 हजार मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए, जो वहां की कुल मतदाता संख्या के अनुपात में एक अहम बदलाव माना जा रहा है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में केवल योग्य मतदाता ही मतदान कर सकें। इस अभियान के तहत घर-घर जाकर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और रिकॉर्ड का मिलान किया गया, जिससे गलत, मृत या डुप्लिकेट मतदाताओं के नाम हटाए जा सके।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। जिन नागरिकों का नाम गलती से हट गया है, वे निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक फॉर्म भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं या विवरण में सुधार करा सकते हैं। सभी आपत्तियों और सुधारों की समीक्षा के बाद ही अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसे आगामी चुनावों के लिए मान्य माना जाएगा।
