नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मज़बूत करने और बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत 2025‑26 के लिए परिवहन विभाग के बजट में लगभग 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे ₹9,110 करोड़ किया गया है, ताकि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और अन्य सार्वजनिक परिवहन परियोजनाएँ तेजी से आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सक्षम सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क आवश्यक है।
इस बजट वृद्धि का मुख्य उद्देश्य मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर जोर देना है। दिल्ली सरकार ने MRTS Phase‑IV के तीन प्रमुख कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिनमें लाजपत नगर से साकेत G‑Block, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठाला से कुंडली (हरियाणा) शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए ₹2,929 करोड़ का बजट रखा गया है और कई निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं।
सरकार का मानना है कि बेहतर मेट्रो नेटवर्क से यात्रियों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। इसके साथ ही लास्ट‑माइल कनेक्टिविटी और अन्य सुविधा सुधारों के माध्यम से यात्रियों को अधिक विश्वसनीय और सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।
बजट में मेट्रो विस्तार के अलावा इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का विस्तार, साइकिल और पैदल यात्रा के विकल्पों को बढ़ावा देना और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने जैसे पहलुओं का भी समावेश है। सरकार का लक्ष्य एक समग्र, टिकाऊ और प्रदूषण‑मुक्त परिवहन नेटवर्क तैयार करना है, जिससे दिल्ली के नागरिकों का जीवन बेहतर बने और राजधानी को विश्व‑स्तरीय स्मार्ट शहर के रूप में स्थापित किया जा सके।
इस पहल के माध्यम से दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को मज़बूत करने में ऐतिहासिक निवेश कर रही है, और मेट्रो विस्तार इसकी दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
