अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पाँच और देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत इन देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह कदम उन देशों की पहचान और दस्तावेज़ सत्यापन प्रणालियों में खामियों, अवैध आव्रजन की आशंका और सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नई सूची में जिन पाँच देशों को शामिल किया गया है, उनमें सायरिया, साउथ सूडान, माली, बुर्किना फासो और नाइजर शामिल बताए गए हैं। इन देशों के नागरिकों को अब सामान्य वीज़ा या यात्रा दस्तावेज़ के आधार पर अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों को इससे छूट दी गई है, जिनमें अमेरिकी स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक), राजनयिक वीज़ा पर आने वाले अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि और मानवीय आधार पर विशेष अनुमति प्राप्त लोग शामिल हो सकते हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा प्रतिबंध स्थायी नहीं है और संबंधित देशों द्वारा अपनी पहचान, पासपोर्ट और सुरक्षा जांच प्रणालियों में सुधार किए जाने पर इसकी समीक्षा की जा सकती है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि जिन देशों में प्रभावी बैकग्राउंड चेक और सूचना साझा करने की व्यवस्था नहीं है, वहां से आने वाले यात्रियों की उचित जांच संभव नहीं हो पाती, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कई मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि किसी देश की नागरिकता के आधार पर सामूहिक प्रतिबंध लगाना मानवीय मूल्यों के खिलाफ है और इससे आम नागरिकों, छात्रों और परिवारों को नुकसान हो सकता है। वहीं, ट्रंप समर्थकों का मानना है कि यह फैसला अमेरिका की सीमाओं को सुरक्षित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है।
कुल मिलाकर, पाँच नए देशों पर लगाया गया यह यात्रा प्रतिबंध ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले समय में इस फैसले को लेकर कानूनी चुनौतियाँ और कूटनीतिक चर्चाएँ तेज होने की संभावना है, जबकि प्रभावित देशों और यात्रियों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है।
