बीडा में विकसित होगा नया औद्योगिक हब: एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और लॉजिस्टिक्स पार्क का ऐलान, दिसंबर तक पूरा होगा गंगा एक्सप्रेसवे

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास की घोषणा की है। सीएम ने निर्देश दिए कि बीडा में एक नया एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMPL) बनाया जाए, ताकि क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक कनेक्टिविटी मिल सके। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाए, जिससे प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच तेज़ और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी और बीडा तक बढ़ाने के साथ-साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी बीडा से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके अलावा, दिल्ली-चेन्नई रेल मार्ग की चौथी लाइन के तहत बीडा क्षेत्र में नया रेलवे स्टेशन विकसित करने की योजना भी सामने आई है। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य बुंदेलखंड को एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना और निवेश आकर्षित करना है।

बीडा का मास्टर प्लान-2045 पहले ही बोर्ड की मंजूरी प्राप्त कर चुका है। इस योजना के तहत लगभग 253.33 वर्ग किलोमीटर भूमि का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें औद्योगिक, आवासीय, मिश्रित उपयोग और हरित क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जोनिंग और सेक्टर प्लानिंग को 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, सड़कों, सीवेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विद्युत वितरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को मिशन मोड में पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।

बीडा परियोजना के लिए कुल 56,662 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जिनमें से अब तक लगभग 22,028 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले छह महीनों में पूरी की जाए। उन्होंने साथ ही अतिरिक्त रजिस्ट्री व राजस्व कर्मियों की तैनाती और अनुभवी इंजीनियरों, टाउन प्लानर्स तथा आर्किटेक्ट्स की नियुक्ति के निर्देश भी दिए ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो सके।

मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन से जुड़ी नीतियों को भी सख्त करने के संकेत दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी निवेशक ने आवंटित भूमि पर तीन वर्षों के भीतर निवेश या निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। पहले यह अवधि सात वर्ष थी, लेकिन सरकार अब इसे घटाकर तीन वर्ष कर रही है ताकि जमीन का उपयोग वास्तविक निवेश के लिए ही हो सके।

मुख्यमंत्री ने बैठक में चल रही सड़क परियोजनाओं की भी समीक्षा की और गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने मेरठ-हरिद्वार, नोएडा-जेवर और चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे जैसी नई परियोजनाओं पर तेजी से काम करने को कहा, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक विकास और संपर्कता में वृद्धि हो।

बीडा में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण बुंदेलखंड के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला कदम माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बुंदेलखंड को आने वाले वर्षों में उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाया जाए।

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