नई दिल्ली, 6 जून 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के सख्त निर्देश पर राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभिन्न एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है।
इस अभियान में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बीते छह दिनों (1 से 6 जून) में 94 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया, जबकि 114 संपत्तियों को सील किया गया। साथ ही 84 कारण बताओ नोटिस, 41 सीलिंग नोटिस और 33 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए।
राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई
राजस्व विभाग ने राजधानी के विभिन्न जिलों में कुल 124 प्रॉपर्टी का निरीक्षण किया। उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए और सीलिंग-ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
दक्षिण जिले में 30 स्थलों का निरीक्षण, 11 सील, 19 नोटिस
पश्चिम जिले में 21 स्थल
बाहरी उत्तर जिले में 3 अवैध भवन ध्वस्त
अन्य जिलों में भी नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई जारी
डीडीए का सख्त रुख…
डीडीए ने भी अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। दोषी आर्किटेक्ट्स को पैनल से हटाकर ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया गया है। डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में फ्लाइंग स्क्वॉड और क्विक रिस्पॉन्स टीमों को और सक्रिय करने के निर्देश दिए गए।
स्थायी समाधान की दिशा में कदम…
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार केवल ध्वस्तीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थायी व्यवस्था बना रही है।
सार्वजनिक भवनों, गेस्ट हाउस और नर्सिंग होम्स के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस व्यवस्था लागू करने की तैयारी
दमकल विभाग में डिजिटल फायर रिस्पॉन्स सिस्टम विकसित करने के निर्देश
अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना
सीएम ने जोर दिया कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोई भी निर्माण लोगों के जान-माल के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए।
