नई दिल्ली, 11 अक्टूबर 2025 — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के हित में दो नई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। राजधानी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और सरकार का उद्देश्य उनकी आय बढ़ाकर कृषि को आत्मनिर्भर बनाना है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत सरकार ने देशभर के लगभग 100 जिलों का चयन किया है, जहां कृषि उत्पादकता को राष्ट्रीय औसत तक लाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में फसल विविधीकरण, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, भंडारण संरचनाओं के विकास और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने जैसे कई घटक शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास सुनिश्चित होगा। इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को गति दी जाएगी।
वहीं, ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का उद्देश्य देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उन्नत खेती तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में दालों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना है ताकि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। यह योजना खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत गेहूं और चावल जैसे अनाजों में आत्मनिर्भर है, लेकिन दालों के मामले में अब भी आयात पर निर्भरता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नई योजनाएं कृषि के विविधीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और किसानों को नई ऊर्जा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई है। चुने गए जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यक्रम शुरू होगा और आगे इसके विस्तार की योजना है। प्रत्येक जिले की प्रगति की निगरानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी ताकि पारदर्शिता और समय पर लाभ वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन देश के कृषि क्षेत्र में नए परिवर्तन की दिशा तय करेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन लागत घटाने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ के रूप में स्थापित करने की दिशा में कृषि क्षेत्र भी अग्रणी भूमिका निभाए।
