देश के वाहन चालकों के लिए राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में संशोधन करें। इस निर्णय के तहत अगले हफ्ते से नई टोल दरें लागू की जाएंगी, जिससे खासकर छोटी गाड़ियों के मालिकों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है। नई नीति के अनुसार, कार, जीप और वैन जैसी छोटी गाड़ियों पर टोल दरों में 5 से 10 रुपये तक की कटौती की जा सकती है, जिससे रोजमर्रा की यात्रा पर खर्च कम होगा।
सरकार ने यह कदम टोल प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और यात्रा को सस्ता बनाने के उद्देश्य से उठाया है। अब टोल दरों का निर्धारण पुराने सालों के आधार पर नहीं, बल्कि अधिक वर्तमान आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। इससे टोल दरें वाहन चालकों के लिए किफायती होंगी और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभ होगा। नई प्रणाली के तहत केवल उतनी दूरी के लिए टोल लिया जाएगा जितनी वाहन ने तय की है, जिससे यात्रियों की यात्रा लागत में भी कमी आएगी।
इसके साथ ही, सरकार ने FASTag आधारित वार्षिक पास की सुविधा भी शुरू की है। इस पास की कीमत 3,000 रुपये है और यह एक वर्ष के लिए मान्य होगा। इसके माध्यम से वाहन चालक सालभर में 200 ट्रिप मुफ्त कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जो नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर संरचनात्मक खंडों जैसे पुल, फ्लाईओवर और सुरंगों पर भी टोल दरों में कमी की गई है। पहले इन खंडों पर टोल दर अधिक थी, जिसे अब घटाकर आधा किया गया है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहले 300 रुपये का टोल लिया जाता था, जिसे अब 150 रुपये तक कम किया जा सकता है। यह कदम लंबी दूरी की माल ढुलाई और यात्री परिवहन को भी सस्ता बनाने में मदद करेगा।
नई टोल दरें अगले हफ्ते से लागू होने की संभावना है। NHAI को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी टोल प्लाजा पर नई दरों का पालन सुनिश्चित करें। इससे पहले जुलाई 2025 में ही कुछ संरचनात्मक खंडों पर टोल दरों में कमी की घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा, टोल प्लाजा पर कुछ अन्य सुधार भी किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन को टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक रुकना पड़ता है या कतार 100 मीटर से लंबी होती है, तो यात्रियों को राहत दी जाएगी।
इस नई टोल नीति से छोटे वाहन चालकों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। किलोमीटर आधारित टोल प्रणाली और FASTag वार्षिक पास जैसी योजनाएं यात्रा को अधिक किफायती और सुविधाजनक बनाएंगी। इसके अलावा, यह कदम डिजिटल इंडिया पहल और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। कुल मिलाकर, नई नीति न केवल यात्रियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगी, बल्कि देश में परिवहन और माल ढुलाई के खर्च को भी नियंत्रित करेगी।
