1 अक्टूबर 2025 से देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुए हैं, जो आम जनता के दैनिक जीवन और वित्तीय लेन-देन को प्रभावित करेंगे। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹15 की वृद्धि की है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत ₹1,595, कोलकाता में ₹1,700, मुंबई में ₹1,547 और चेन्नई में ₹1,754 हो गई है। घरेलू 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव करते हुए आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में केवल उन यात्रियों को टिकट बुक करने की अनुमति दी है जिनका आधार प्रमाणीकरण IRCTC वेबसाइट या ऐप पर किया गया हो। इससे बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ या ‘पुल’ ट्रांजेक्शन फीचर को समाप्त कर दिया है, जिससे अब उपयोगकर्ता केवल पैसे भेजने की सुविधा का ही उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) में शुल्क संरचना में बदलाव किया गया है। अब ई-PRAN किट के लिए ₹18 और भौतिक PRAN कार्ड के लिए ₹40 शुल्क लिया जाएगा, जबकि NPS Lite और APY में लेन-देन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
ऑनलाइन गेमिंग में भी नए नियम लागू किए गए हैं। केवल कौशल आधारित गेम्स और ई-स्पोर्ट्स को वैध माना जाएगा और सभी पैसे आधारित गेम्स और सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नई प्रणाली लागू की है, जिससे लेन-देन में गति और पारदर्शिता बढ़ेगी। NPS में अब गैर-सरकारी कर्मचारियों को 100% अपने पेंशन कोष को इक्विटी-लिंक्ड योजनाओं में निवेश करने की अनुमति दी गई है, जबकि पहले यह सीमा 75% थी।
इन बदलावों से जहां नागरिकों के वित्तीय लेन-देन और सेवाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं कुछ सेवाओं की उपलब्धता और शुल्क संरचना में भी बदलाव होगा। इसलिए नागरिकों को इन परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहकर अपनी वित्तीय योजनाओं और दैनिक लेन-देन की प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करना आवश्यक होगा।
