केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल असम ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को घुसपैठ से मुक्त करने का जो वादा किया था, उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि यह मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि असम में अवैध घुसपैठ को लेकर पहले की तुलना में स्थिति में काफी सुधार हुआ है और सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और विशेष अभियानों के जरिए उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि देश में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
अमित शाह ने यह भी कहा कि घुसपैठ की समस्या केवल असम तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी यह एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक संरक्षण के कारण यह समस्या बढ़ी है। गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के सहयोग से इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि असम पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और कई मामलों में अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और भविष्य में घुसपैठ को पूरी तरह रोकना है।
अमित शाह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां सत्तारूढ़ दल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम बता रहा है, वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उसकी नीति स्पष्ट है और वह देश की सुरक्षा व नागरिकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी।
