उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक राजधानी लखनऊ में सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें लगभग 20 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, खेलकूद, नगर विकास, आवास और स्टांपिंग जैसे विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों, जैसे उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन और नए “पिछड़ा वर्ग आयोग” के गठन पर भी फैसला हो सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।
सूत्रों की मानें तो इस बैठक के निर्णयों से दो जिलों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन‑से जिले होंगे, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इन जिलों को विकास, प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार और कल्याण योजनाओं के माध्यम से खास लाभ मिलेगा। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पास होने वाले प्रस्ताव न केवल प्रदेश के प्रशासन और विकास में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि गरीब, पिछड़े और कर्मचारियों जैसे वर्गों को भी सीधे लाभ मिल सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर यह सभी 20 प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो कई योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाएगा और अगले कुछ दिनों में यह स्पष्ट होगा कि कौन‑कौन से प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है और उनके प्रभाव किस तरह दिखेंगे। इस बैठक के परिणाम प्रदेश की नीतियों और योजनाओं के एजेंडे को भी तय करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
