दिल्ली: परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज, PWD ने जारी किए सख्त निर्देश

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दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने राजधानी की अधूरी और देरी से चल रही परियोजनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने हाल ही में नए आर्बिट्रेशन (विवाद निपटान) दिशानिर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किए हैं, जिनके तहत अब किसी भी परियोजना में लागत बढ़ने या समयसीमा से अधिक देरी होने की स्थिति में केवल ठेकेदार ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। यदि जांच में किसी अधिकारी की लापरवाही या निर्णयों के कारण परियोजना में विलंब साबित होता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नोटिस, निलंबन या सेवा से हटाने जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं।

PWD के नए निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी या लागत वृद्धि न हो। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धन और समय की बर्बादी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। हाल के महीनों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में विलंब और बजट ओवररन के मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। विशेष रूप से बारा पुल (Barapullah) परियोजना में देरी और बढ़ती लागत को लेकर उप राज्यपाल ने एसीबी (Anti-Corruption Branch) जांच के आदेश दिए थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अब उच्च स्तर पर भी परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

रिपोर्टों के अनुसार, अब तक ठेकेदारों पर कार्रवाई होती रही है, लेकिन इस बार विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। इससे उन सभी स्तरों पर जिम्मेदारी तय होगी, जहां से परियोजना की गति धीमी होती है। साथ ही, विभाग अपने इंजीनियरिंग कैडर को भी मजबूत करने की तैयारी में है ताकि तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान समय रहते किया जा सके।

PWD के अनुसार, इन नए दिशानिर्देशों का मकसद परियोजनाओं को तय समय में पूरा करना, लागत पर नियंत्रण रखना और जनता के बीच विश्वास कायम रखना है कि सरकारी निर्माण कार्य पारदर्शी और योजनाबद्ध तरीके से पूरे होंगे। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि जिन परियोजनाओं में देरी या लागत वृद्धि पाई जाएगी, उनकी पूरी समीक्षा की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई से परहेज नहीं किया जाएगा। इस सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में चल रही सड़क, पुल और अन्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं की रफ्तार अब तेज होगी और काम की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा।

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