कर्नाटक में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल का एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें वे आवास विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इस ऑडियो में विधायक पाटिल ने दावा किया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 950 घरों का आवंटन रिश्वत के आधार पर किया गया है और उनकी सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वे अपने पास मौजूद जानकारी का खुलासा करेंगे, तो कांग्रेस सरकार की नींव हिल जाएगी।
इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद कर्नाटक भाजपा ने आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की है और आवास मंत्री जमीर अहमद खान से इस्तीफे की मांग की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि विधायक पाटिल के आरोपों के बाद मंत्री खान को अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेन्द्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी के आरोपों में बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने उनके घर से 12 करोड़ रुपये नकद, 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, 10 किलो चांदी और चार लग्ज़री वाहन जब्त किए थे। इसके अलावा, उनके 17 बैंक खाते और दो लॉकर भी फ्रीज किए गए थे।
कर्नाटक में रेत माफिया के खिलाफ यह कार्रवाई और कांग्रेस विधायक के आरोप राज्य सरकार के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। राज्य की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग तेज हो गई है।
कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह घटनाएँ राज्य सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती हैं। विधायकों के आरोप और ईडी की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
