दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस चर्चित सरकारी आवास को लेकर नया प्लान तैयार किया है, जिसे विपक्ष ने ‘शीशमहल’ का नाम दिया था। चुनावी बहस और राजनीतिक विवादों के बाद अब इस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि इस प्रस्ताव से न केवल अतिथि सत्कार की आधिकारिक व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि विवादित संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में भी किया जा सकेगा।
क्या होगा नई योजना में?
प्रस्ताव के अनुसार, इस बंगले में एक पब्लिक कैंटीन/कैफेटेरिया खोला जाएगा, जहाँ आने वाले लोगों को सुलभ दरों पर खाने-पीने की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही यहाँ अतिथियों के लिए वेटिंग हॉल, पर्याप्त पार्किंग स्पेस, और आधुनिक सुविधाएँ विकसित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का मानना है कि राजधानी जैसे महानगर में एक ऐसा गेस्ट हाउस होना चाहिए, जहाँ राज्य स्तर के अतिथियों को समुचित व्यवस्था मिल सके और आम जनता को भी सीमित तौर पर सेवाएँ मिल पाएं।
अन्य विकल्पों पर भी हुआ विचार
रिपोर्टों के मुताबिक, प्रशासन ने इस बंगले के भविष्य को लेकर कई विकल्पों पर चर्चा की है। इसमें इसे उपराज्यपाल का आधिकारिक निवास बनाने, केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने, या फिर नीलामी जैसे विकल्प भी शामिल रहे। हालांकि फिलहाल स्टेट गेस्ट हाउस का विकल्प सबसे आगे बताया जा रहा है।
विवादों में रहा बंगला
यह बंगला पहले बड़े पैमाने पर हुए नवीनीकरण और खर्च को लेकर चर्चा में रहा था। विपक्ष ने इसे ‘शीशमहल’ कहकर राजनीतिक मुद्दा बनाया और उस पर जांच भी शुरू हुई थी। वर्तमान में यह संपत्ति PWD (लोक निर्माण विभाग) के अधीन है। सरकार का कहना है कि गेस्ट हाउस के रूप में इसके उपयोग से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जनता को सुविधाएँ भी मिलेंगी।
अंतिम मंजूरी बाकी
हालांकि अभी इस प्रस्ताव को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा, लागत और रखरखाव से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसे आंशिक रूप से जनता के लिए भी खोला गया, तो यह स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का केंद्र बन सकता है।
कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल एक विवादित संपत्ति के उपयोग को नया रूप देगा बल्कि राजधानी में आधिकारिक स्तर पर एक बेहतर स्टेट गेस्ट हाउस की कमी को भी पूरा कर सकता है।
