कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। उनका दावा है कि कई वैध वोटरों के नाम काट दिए गए हैं और फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव का अधिकार केवल स्थानीय स्तर के पंजीयन अधिकारियों के पास है और यह काम पूरी प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। आयोग ने यह भी बताया कि जिन जानकारियों की मांग कांग्रेस की ओर से की गई थी, उन्हें संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है।
बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक स्टंट करार दिया और कहा कि विपक्ष चुनावी माहौल बनाने के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है।
हालांकि, इन सबके बीच राकांपा प्रमुख शरद पवार ने सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब सीधे चुनाव आयोग की बजाय बीजेपी क्यों दे रही है। पवार के अनुसार, यह स्थिति चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है और लोगों के बीच आयोग पर भरोसा घटने का माहौल बनाती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लगातार हो रहे आरोप लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हैं। आने वाले दिनों में इस विवाद पर कोर्ट और आयोग के रुख से तस्वीर और साफ हो सकती है।
