कोलकाता, 18 अगस्त 2025। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने ‘श्रमश्री पुनर्वास योजना’ की शुरुआत करते हुए कहा कि जो बंगाली श्रमिक अन्य राज्यों से वापस लौट रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार हर संभव मदद देगी। योजना के तहत श्रमिकों को ₹5,000 की एकमुश्त सहायता और ₹5,000 प्रतिमाह भत्ता मिलेगा, जब तक कि उन्हें राज्य में रोजगार नहीं मिल जाता। यह सुविधा अधिकतम एक साल तक दी जाएगी।
क्या है योजना
लौटने वाले श्रमिकों को सबसे पहले एकमुश्त ₹5,000 की पुनर्वास राशि दी जाएगी।
इसके बाद ₹5,000 प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा, जब तक रोजगार उपलब्ध न हो जाए।
सभी लाभार्थियों को एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए उन्हें अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।
श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ‘कर्मश्री योजना’ और कौशल विकास के लिए ‘उत्कर्ष बांग्ला’ से जोड़ा जाएगा।
अन्य लाभ
प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को खाद्यसाथी राशन कार्ड, स्वास्थ्यसाथी स्वास्थ्य कवर, बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा और महिलाओं के लिए कन्याश्री जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आवास और अस्थायी ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी।
सीएम का बयान
ममता बनर्जी ने कहा, “राज्य के बाहर करीब 22 लाख बंगाली श्रमिक काम करते हैं। हाल ही में लगभग 10 हजार श्रमिक लौटे हैं। जो भी लोग वापस आएंगे, उन्हें यात्रा सहायता, पुनर्वास राशि और रोजगार मिलने तक मासिक भत्ता दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि उन्हें सम्मानजनक काम और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो।”
लागू करने की प्रक्रिया
योजना का नोडल विभाग श्रम विभाग होगा।
लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन के बाद उन्हें आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
इसके बाद सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
राजनीतिक संदर्भ
हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने कई मंचों से बंगाली भाषी श्रमिकों के साथ अन्य राज्यों में दुर्व्यवहार के मुद्दे उठाए थे और उन्हें वापस लौटने का आह्वान किया था। इस घोषणा को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नकद सहायता के साथ कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने की यह पहल प्रवासी श्रमिकों को राज्य में रोकने और उन्हें सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है।
चुनौतियाँ
विशेषज्ञों का मानना है कि योजना सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक सपोर्ट, वित्तीय प्रबंधन और रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यदि बड़ी संख्या में प्रवासी लौटते हैं तो राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव भी बढ़ सकता है।
