नई दिल्ली। हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस ने बुधवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक में समिति ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों के अध्ययन की अपनी रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी।
समिति की रणनीति…
समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह ज़मीनी स्तर की सटीक जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी। साथ ही, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी बातचीत की जाएगी ताकि जनसंख्या में बदलाव से जुड़े मुद्दों पर व्यापक फीडबैक लिया जा सके।
दौरों को अधिक प्रभावी और इंटरैक्टिव बनाने के लिए समिति ने पहले से ही एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार कर ली है, जिसके माध्यम से राज्यों से जरूरी जानकारी हासिल की जाएगी।
अमित शाह का निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने समिति द्वारा तैयार की गई रणनीति की सराहना की और गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे समिति को उसके रोजमर्रा के कामकाज और राज्यों के दौरों के दौरान हर संभव सहायता प्रदान करें।
श्री शाह ने समिति को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का भी सुझाव दिया।
समिति के बारे में
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को High-powered Demography Mission की घोषणा की थी। इसके बाद भारत सरकार ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।
समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) हैं। अन्य सदस्यों में जनगणना आयुक्त के अलावा श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (Retd IAS), श्री बालाजी श्रीवास्तव (Retd IPS) और डॉ. शमिका रवि (सदस्य, PMEAC) शामिल हैं।
समिति देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर बॉर्डर इलाकों, महानगरों और औद्योगिक शहरों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और उचित नीतिगत, विधायी व प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी।
