नई दिल्ली, 3 जुलाई 2026
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने राजधानी में वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है। ‘स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली’ नाम से शुरू होने वाली यह सात वर्षीय परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से लागू की जाएगी। पर्यावरण विभाग की इस योजना की कुल लागत 8300 करोड़ रुपये है, जिसमें विश्व बैंक 65 प्रतिशत वित्तीय सहयोग देगा और बाकी 35 प्रतिशत दिल्ली सरकार वहन करेगी।
परियोजना की प्रमुख बातें
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली की वायु प्रदूषण मिटिगेशन प्लान को तेजी से लागू करने, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्ष्यों को हासिल करने और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन में योगदान देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में चलेगी। 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों, एजेंसियों और विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समन्वय और क्रियान्वयन की रूपरेखा पर मंथन होगा।
परियोजना के दो प्रमुख स्तंभ
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत बनाना
- समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन
- आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स
- इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) आधारित निगरानी
- विभागों के बीच बेहतर समन्वय
- इंडो-गंगा मैदानी राज्यों के साथ सहयोग
- वैज्ञानिक योजना, जनजागरूकता, प्रशिक्षण और नवाचारों को बढ़ावा
- प्रदूषण स्रोतों से उत्सर्जन कम करना
- पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना
- इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्रोत्साहन
- सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना
- अत्याधुनिक PUC (Pollution Under Control) प्रणाली का विकास
किन क्षेत्रों पर होगा काम?
परियोजना के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक कार्य किए जाएंगे:
- परिवहन
- सड़क की धूल
- निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D) अपशिष्ट
- ठोस कचरा प्रबंधन
- उद्योग
- हरित क्षेत्र विस्तार
- जल प्रदूषण नियंत्रण
मुख्यमंत्री ने इसे सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण की योजना नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों के लिए स्वच्छ हवा, बेहतर स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराने का दीर्घकालिक निवेश बताया।
शामिल प्रमुख विभाग और संस्थाएं
- पर्यावरण विभाग
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC)
- परिवहन विभाग
- PWD, MCD, DJB, DTC, DDA, NDMC, DSIIDC आदि
- भारत सरकार का आर्थिक कार्य विभाग (DEA)
- विश्व बैंक
