मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए राज्य की उपलब्धियां और मांगें रखी

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नई दिल्ली, 11 जून 2026 – नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘समावेशी मानव विकास’ पर केंद्रित चर्चा में बिहार सरकार के प्रमुख प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में बिहार की सक्रिय भूमिका पर जोर देते हुए शिक्षा, कौशल, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा और उद्योग जैसे क्षेत्रों में प्रगति बताई तथा केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण सहयोगों की अपेक्षा जताई।

मुख्यमंत्री का अभिभाषण: प्रमुख बिंदु…

बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा…

बिहार ने 11,529 स्वीकृत आँगनवाड़ियों में से 10,579 पर पोषण वाटिकाएं स्थापित की हैं। 3-6 वर्ष के 40.28 लाख बच्चों में से 70% को APAAR ID जारी कर दिया गया है।

विद्यालयी शिक्षा

76,202 सरकारी विद्यालयों में 91% में इंटरनेट उपलब्ध है। 9,000 से अधिक स्मार्ट कक्षाएं क्रियाशील हैं। बालिका विद्यालयों में 100% शौचालय कवरेज सुनिश्चित किया गया है।

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास

PM विश्वकर्मा योजना के तहत 1.18 लाख कारीगर प्रशिक्षित। पटना में ₹640 करोड़ का आर्यभट्ट अन्तर्राष्ट्रीय कौशल हब बन रहा है। केंद्र से ISSA पायलट, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय और NSTI भागलपुर के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई।

उच्च शिक्षा

211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। IISER और SPA की क्षेत्रीय शाखा के लिए सहयोग की मांग।

खेल विकास

2024 में कई अंतरराष्ट्रीय आयोजन सफलतापूर्वक कराए। 2028 नेशनल यूथ गेम्स, 2030 हॉकी विश्व कप और 2031 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र का विशेष सहयोग मांगा।

कृषि एवं किसान कल्याण

एग्री स्टैक के तहत किसानों को यूनिक ID दिए जा रहे हैं। PM-KISAN में 61% नामांकन पूरा। Central Institute for Subtropical Horticulture, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड और NIFTEM की स्थापना के लिए अनुरोध।

पर्यटन विकास

“वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन” के तहत बोधगया, राजगीर-नालंदा को वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम। अंतरराष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी की मांग।

आत्मनिर्भर भारत एवं ODOP

PMFME के तहत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा। लखपति दीदी योजना में बिहार देश में पहले स्थान पर। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का केंद्र और 10 प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क की मांग।

ऊर्जा क्षेत्र

पीरपैंती में 2400 MW ताप विद्युत, कजरा में बड़ा बैटरी सौर प्लांट। PM सूर्य घर योजना में 10 लाख रूफटॉप सोलर का लक्ष्य।

ज्ञान भारतम् एवं उद्योग-निवेश

8 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। 14,037 एकड़ नई औद्योगिक भूमि स्वीकृत। Semiconductor Policy-2026 और Bihar AI Mission के जरिए निवेश आकर्षित। 14 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य।

विशेष अनुरोध

जल जीवन मिशन के तहत किए गए व्यय के 18 हजार करोड़ रुपये केंद्रांश के रूप में देने की मांग।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर आगे बढ़ने और विकसित भारत 2047 में पूर्ण योगदान देने का आश्वासन दिया।

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