नई दिल्ली, 6 जून 2026: वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.7% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। यह पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की 7.1% ग्रोथ से बेहतर है और सरकारी दूसरे अग्रिम अनुमान (7.6%) से भी ऊपर है। चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में GDP ग्रोथ 7.8% रही, जो विशेषज्ञों के अनुमान (7.2%) से काफी ज्यादा है।
मुख्य हाइलाइट्स…
पूर्ण वर्ष GDP: 7.7% (सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि)
Q4 GDP: 7.8%
Gross Value Added (GVA): पूरे वर्ष 7.9% की वृद्धि
प्रमुख ड्राइवर्स: विनिर्माण, निर्माण, सेवाएं, निजी खपत और पूंजीगत व्यय मजबूत रहे। कृषि क्षेत्र में थोड़ी मंदी देखी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट कर कहा, “7.7% GDP ग्रोथ और Q4 में 7.8% वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ताकत, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम को दर्शाती है।”
रुपये की कमजोरी पर RBI और सरकार के उपाय
रुपये ने इस वर्ष 5% से ज्यादा कमजोरी दिखाई और मई में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर (96 के पार) को छुआ। ऊंचे कच्चे तेल के दाम, विदेशी पूंजी बहिर्वाह और वैश्विक अनिश्चितताओं (वेस्ट एशिया संकट) के चलते दबाव बढ़ा।
RBI और सरकार की प्रतिक्रिया:
विदेशी निवेशकों के लिए सॉवरेन डेब्ट पर टैक्स छूट।
पूंजी प्रवाह नियमों में आसानी, FCNR(B) डिपॉजिट पर पूर्ण हेजिंग की सुविधा।
RBI ने विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे रुपये में कुछ स्थिरता आई।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आर्थिक गतिविधियों को बिना दबाए रुपये को सपोर्ट करने पर जोर दिया।
RBI ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। वैश्विक अनिश्चितताएं, ऊर्जा कीमतें, एल नीनो और मानसून की संभावित कमी मुख्य चुनौतियां हैं।
अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद (रिफॉर्म्स, डोमेस्टिक डिमांड) ने वैश्विक तूफान झेला।
आगे चुनौतियां: तेल आयात बिल बढ़ना, करेंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव, लेकिन मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार (682 बिलियन USD के आसपास) सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं।
