माननीय कृषि मंत्री, बिहार श्री राम कृपाल यादव ने बताया कि अक्टूबर 2025 में हुई अतिवृष्टि, बाढ़ और मोन्था तूफान ने बिहार के 12 जिलों के 39 प्रखंडों और 397 पंचायतों में फसलों को व्यापक क्षति पहुँचाई है। प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसके आधार पर सरकार ने किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को शीघ्र आर्थिक सहयोग देना बिहार सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ उन सभी रैयत एवं गैर-रैयत किसानों को दिया जाएगा जिनकी फसलें 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त पाई गई हैं। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सरलता से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र किसानों को अनुदान की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित हो सके।
माननीय मंत्री ने अनुदान की निर्धारित दरों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्षाश्रित (असिंचित) फसलों के लिए ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए ₹17,000 प्रति हेक्टेयर, और शाश्वत/बहुवर्षीय फसलों (गन्ना सहित) के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर का अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक प्रदान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि असिंचित हेतु न्यूनतम ₹1,000, सिंचित हेतु ₹2,000 तथा बहुवर्षीय फसल हेतु ₹2,500 की राशि निर्धारित की गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भी समुचित राहत मिल सके।
उन्होंने बताया कि किसान https:\\dbtagriculture-bihar-gov-in अथवा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं। प्रभावित 12 जिलों बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया जी, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सुपौल के सभी पात्र किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रभावित किसान 02 दिसम्बर 2025 तक आवेदन अवश्य करें।
माननीय कृषि मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने जोर देकर कहा कि अतिवृष्टि, बाढ़ और मोन्था तूफान से प्रभावित किसानों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। कृषि इनपुट अनुदान योजना का उद्देश्य किसानों की तत्काल आर्थिक आवश्यकता को पूरा करना और उन्हें पुनः खेती के लिए सक्षम बनाना है। सरकार पारदर्शी, समयबद्ध और सरल प्रक्रिया के माध्यम से हर पात्र किसान तक सहायता पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने सभी प्रभावित किसानों से निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की और आश्वासन दिया कि सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी है।
