नई दिल्ली, 12 जून 2026: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Great Nicobar Island Development Project) के तहत पुनर्वास और जनगणना (resettlement census) कार्य शुरू हो गया है। ₹90,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट का निर्माण शामिल है, लेकिन पर्यावरणविदों, विशेषज्ञों और विपक्ष की तीखी आलोचना के बीच यह आगे बढ़ रहा है।
प्रोजेक्ट का विवरण…
मुख्य घटक: गलाथिया बे में विश्व स्तरीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, सिविल-मिलिट्री एयरपोर्ट, 450 MVA पावर प्लांट और नए टाउनशिप का विकास।
उद्देश्य: रणनीतिक महत्व बढ़ाना, व्यापारिक हब बनाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
पुनर्वास census: प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों (Shompen और Nicobarese) के पुनर्वास के लिए census शुरू किया गया है। सरकार का दावा है कि केवल सीमित क्षेत्र प्रभावित होगा और पर्याप्त मुआवजा व वैकल्पिक भूमि दी जाएगी।
Jairam Ramesh का विरोध…
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट को “इकोलॉजिकल डिजास्टर” करार दिया। उन्होंने कहा:
EIA (Environment Impact Assessment) प्रक्रिया अपर्याप्त और “science का insult” है।
प्राचीन वर्षावनों, कोरल रीफ्स, लेदरबैक टर्टल नेस्टिंग साइट्स और जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।
जनजातीय अधिकारों (Forest Rights Act) की अनदेखी हो रही है।
रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं।
राहुल गांधी की अप्रैल 2026 की यात्रा के बाद कांग्रेस ने केंद्र पर “damage control” का आरोप लगाया है।
पर्यावरणीय चिंताएं…
वन क्षेत्र: हजारों हेक्टेयर प्राथमिक वन कटाई, 10 मिलियन से अधिक पेड़ प्रभावित।
वन्यजीव: लेदरबैक टर्टल, निकोबार मेगापोड, दुर्लभ प्रजातियां और कोरल रीफ्स खतरे में।
भूकंप जोखिम: क्षेत्र सक्रिय सिस्मिक जोन में है।
जनजातीय प्रभाव: Shompen (विशेष रूप से संरक्षित) और Nicobarese समुदायों की पारंपरिक भूमि प्रभावित।
सरकार का पक्ष: प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। पर्यावरणीय clearances मिल चुके हैं और NGT ने भी मंजूरी दी है। पुनर्वास के साथ पर्यावरण संरक्षण की शर्तें लागू की जा रही हैं।
