पटना, 26 अगस्त 2025 — बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यवासियों और उद्योग जगत के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 26 एजेंडा बिंदुओं को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य का नया “औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIPPP-2025)” है, जिसे उद्योग और रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है।
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज
नए पैकेज के तहत बिहार सरकार ने निवेशकों को कई तरह की रियायतें देने का ऐलान किया है।
बड़े निवेश और रोजगार सृजन करने वाली इकाइयों को मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी।
परियोजना लागत के अनुपात में SGST प्रतिपूर्ति (reimbursement) का लाभ मिलेगा।
निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी (capital subsidy) के रूप में 30% तक की सहायता दी जाएगी।
ब्याज सब्सिडी 40 करोड़ रुपये तक देने का प्रावधान किया गया है।
स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क और पर्यावरण-हितैषी तकनीकों पर खर्च के लिए भी सरकार ने प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।
सरकार का मानना है कि इस पैकेज के लागू होने से अगले पांच वर्षों में लगभग एक करोड़ युवाओं के लिए रोजगार अवसर तैयार होंगे। यह कदम न केवल राज्य की औद्योगिक स्थिति को मजबूती देगा बल्कि पलायन की समस्या को भी कम करेगा।
भूमि अधिग्रहण और उद्योग परियोजनाएँ
कैबिनेट ने विभिन्न जिलों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी। भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा, पूर्णिया और पटना जिलों में नए औद्योगिक पार्क और यूनिट स्थापित किए जाने की योजना है। इसके अलावा, राजगीर और वैशाली जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल और बुनियादी ढांचे के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनसे बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का दावा किया गया है।
किसानों और कृषि सलाहकारों के लिए मानदेय बढ़ाने तथा कल्याणकारी योजनाओं में संशोधन किए गए हैं।
सड़कों और परिवहन से संबंधित कुछ परियोजनाओं को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिली है।
आगे की प्रक्रिया
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पैकेज के तहत लाभ लेने के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों को तय समयसीमा के भीतर आवेदन करना होगा। संबंधित विभागों की ओर से विस्तृत दिशानिर्देश और नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाएंगे। साथ ही, भूमि आवंटन और अनुमोदन प्रक्रियाओं को तेज करने का आश्वासन भी दिया गया है।
