लखनऊ — उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही एक नया कॉरपोरेशन बनाएगी, जो खास तौर पर आउटसोर्सिंग और ठेका कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन सुरक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दों को संभालेगा।
युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का कहना है कि इस कॉरपोरेशन से प्रदेश के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि राज्य में काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। यदि किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाता है, तो उस अतिरिक्त अंतर की भरपाई सरकार करेगी। इसका उद्देश्य श्रमिक शोषण रोकना और युवाओं को सम्मानजनक आय सुनिश्चित करना है।
नियुक्ति प्रक्रिया होगी आसान और पारदर्शी
सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के हर जिले और क्षेत्र में “नियुक्ति जोन” स्थापित किए जाएंगे। इन जोनों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर वैकेंसी की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और भर्ती की प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे युवाओं को नौकरी खोजने में सुविधा होगी और समय की बचत भी होगी।
कॉरपोरेशन का स्वरूप और कामकाज
नया कॉरपोरेशन कम्पनी एक्ट के तहत गठित किया जाएगा। इसके संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाया जाएगा, जो नीतियों और मानकों को तय करेगा। इसका मुख्य कार्य होगा—
आउटसोर्सिंग से जुड़ी नियुक्तियों का प्रबंधन
वेतन और सुविधाओं को सुनिश्चित करना
युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण पर काम करना
उद्योगों और सरकार के बीच संतुलन बनाना
उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने इस कॉरपोरेशन को राज्य की मौजूदा युवा योजनाओं से भी जोड़ने की बात कही है। इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (CM YUVA) और अन्य रोजगार-सम्बंधित पहल शामिल होंगी। इसके ज़रिए युवाओं को रोजगार के साथ-साथ उद्यमिता, लोन सुविधा, प्रशिक्षण और मार्केट कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कदम युवाओं को न सिर्फ नौकरी पाने, बल्कि आगे चलकर नौकरी देने वाला बनने की दिशा में भी सक्षम बनाएगा।
चुनौतियाँ और विपक्ष की राय
हालाँकि सरकार के इस ऐलान का व्यापक स्वागत हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों और विपक्ष का कहना है कि योजनाओं को सफल बनाने के लिए पर्याप्त बजट, समयबद्ध कार्यान्वयन और पारदर्शिता बेहद ज़रूरी होगी। साथ ही आउटसोर्सिंग ढांचे के पुनर्गठन से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा।
आम जनता पर असर
इस पहल से लाखों युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। छोटे उद्योगों और स्थानीय कारोबारों को भी फायदा होगा, क्योंकि सरकार न्यूनतम वेतन का भार खुद उठाने को तैयार है। कुल मिलाकर यह कॉरपोरेशन न केवल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि में भी अहम योगदान देगा।
