नई दिल्ली — दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं के हित में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिया है। वर्ष 2025 के अगस्त और सितंबर महीनों में हुई अत्यधिक भारी बारिश तथा खेतों में जलभराव के कारण जिन किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थीं, उनके लिए 33.31 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि को मंजूरी दे दी गई है।
प्रभावित किसानों को 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत दी जाएगी। कुल 4,442.41 हेक्टेयर प्रभावित कृषि क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह राशि अगले महीने Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश और बयान
सीएम रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग और सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राहत राशि के वितरण की प्रक्रिया बिना किसी देरी के शुरू की जाए।
उन्होंने कहा:
“कुदरत की मार झेलने वाले किसानों के घावों पर मरहम लगाने और उन्हें दोबारा पैरों पर खड़ा करने का यह प्रयास है। दिल्ली सरकार अपने किसानों के साथ हर सुख-दुख में खड़ी है।”
सरकार ने पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त पात्रता शर्तें तय की हैं। योजना का लाभ केवल पंजीकृत भूमि मालिकों को मिलेगा जिनकी फसल 2025 की भारी बारिश से 100% नष्ट हुई थी। कॉरपोरेट स्वामित्व वाली भूमि, गांव सभा की जमीन और फार्म हाउसों को योजना से बाहर रखा गया है।
क्षेत्रवार स्वीकृत सहायता राशि
अलीपुर (नरेला): 364.74 हेक्टेयर — 2.74 करोड़ रुपये
बुराड़ी: 17.33 हेक्टेयर — 13 लाख रुपये
पंजाबी बाग (मुंडका): 51.50 हेक्टेयर — 38.63 लाख रुपये
विकासपुरी: 26.55 हेक्टेयर — 19.92 लाख रुपये
कंझावला (मुंडका): — 8.70 करोड़ रुपये
कंझावला (बवाना): — 4.49 करोड़ रुपये
रोहिणी (मुंडका): 137.59 हेक्टेयर — 1.03 करोड़ रुपये
कापसहेड़ा (मटियाला): 625.93 हेक्टेयर — 4.69 करोड़ रुपये
नजफगढ़: — 9.98 करोड़ रुपये
मटियाला: — 96.74 लाख रुपये
कुल स्वीकृत राशि: 33.31 करोड़ रुपये से अधिक
