नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को सदन में कैग रिपोर्ट के संबंध में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि कैग रिपोर्ट संख्या-1 में मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित कैग की टिप्पणियां, लेखा-परीक्षा निष्कर्ष और निष्कर्षात्मक टिप्पणियां शामिल हैं।
रिपोर्ट में स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में राजस्व की हानि, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा किया गया अनावश्यक व्यय, विद्युत क्षेत्र में सब्सिडी नीति, गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल से संबंधित भुगतान, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) में पाई गई अनियमितताएं, ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में कमियां, लोक निर्माण विभाग से जुड़े विषय, लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के नए ब्लॉक का निर्माण, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) तथा दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित मामले शामिल हैं।
अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि राज्य वित्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2026 की रिपोर्ट संख्या-2 पर भी सदन में चर्चा की गई है। अब यह रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेजी जा रही है, ताकि एक्शन टेकन रिपोर्ट यथाशीघ्र प्राप्त की जा सकें।
श्री गुप्ता ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट को संबंधित विभागों को एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए अग्रेषित किया जा रहा है। साथ ही इन टिप्पणियों पर लोक लेखा समिति द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह बयान दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक कमियों पर कैग की टिप्पणियों को लेकर सदन में हुई चर्चा के बाद दिया गया।
