मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के निर्देश पर मानसून तैयारियों को मिलेगा मजबूत अमली जामा
नई दिल्ली, 21 जुलाई 2026: दिल्ली सरकार ने मानसून में जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के निर्देश पर राजधानी के सभी 13 जिलों में जिला स्तरीय समन्वय समितियां (District Level Coordination Committees – DLCC) का गठन कर दिया गया है। ये समितियां मानसून के दौरान और बाद में जलभराव की रोकथाम, तैयारियों और राहत कार्यों की निगरानी करेंगी।
समितियों का उद्देश्य
इन समितियों का मुख्य लक्ष्य एहतियाती कदमों को प्रभावी बनाना, मानसून संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। समितियां सड़कों, नालों, बेलमाउथ की सफाई, गाद निकासी, अस्थायी पंपों की तैनाती और संवेदनशील इलाकों के निरीक्षण जैसे कार्यों पर नजर रखेंगी।
समिति में कौन-कौन शामिल?
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
अध्यक्ष: संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM)
सदस्य सचिव: संबंधित जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM)
अन्य सदस्य:
संबंधित नगर निगम के उपायुक्त
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकारी अभियंता
लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यकारी अभियंता
दिल्ली जल बोर्ड के कार्यकारी अभियंता
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के कार्यकारी अभियंता
संबंधित नगर निगम/NDMC/दिल्ली छावनी बोर्ड के कार्यकारी अभियंता
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात)
बीएसईएस/टीपीडीडीएल के जिला प्रतिनिधि
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इन समितियों का उद्देश्य विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल कायम करके जलभराव की समस्या को कम करना है। इससे मानसून के दौरान जनसुरक्षा सुनिश्चित होगी और दिल्लीवासियों को निर्बाध सेवाएं मिलती रहेंगी।
ये समितियां राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) द्वारा तैयार SOPs के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी नजर रखेंगी और जमीनी स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करेंगी।
दिल्ली सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि इस बार मानसून में जलभराव की शिकायतों में काफी कमी आएगी। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नालों में कचरा न फेंकें और किसी भी जलभराव की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
