नई दिल्ली। देशभर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में फैकल्टी पदों की भारी कमी सामने आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संसद में बताया है कि 20 एम्स संस्थानों में लगभग एक-तिहाई फैकल्टी पद खाली पड़े हैं।
लोकसभा में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि वर्ष 2026-27 में 20 एम्स संस्थानों में कुल 6,304 फैकल्टी पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,181 पद खाली हैं, जो लगभग 34.6 प्रतिशत है। नॉन-फैकल्टी पदों में स्थिति थोड़ी बेहतर है। 59,225 स्वीकृत पदों में से 15,159 पद (लगभग 25.6 प्रतिशत) रिक्त हैं।
एम्स दिल्ली में भी बड़ी संख्या में पद खाली एम्स नई दिल्ली में 1,313 स्वीकृत फैकल्टी पदों में से 877 भरे गए हैं, जबकि 436 पद खाली हैं। नॉन-फैकल्टी पदों में 13,913 स्वीकृत पदों में से 11,452 भरे गए हैं और 2,461 पद रिक्त हैं।
रिक्ति दर में कुछ सुधार सरकार के अनुसार पिछले तीन वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है। फैकल्टी पदों की रिक्ति दर 2023-24 में 39.22 प्रतिशत थी, जो 2026-27 में घटकर 34.6 प्रतिशत रह गई है। नॉन-फैकल्टी पदों में यह दर 39.19 प्रतिशत से घटकर 25.6 प्रतिशत हो गई है।
खाली पदों के कारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पदों का सृजन और भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है। खाली पद भरना योग्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता, आरक्षण रोस्टर तथा संस्थान के स्थान जैसी कई बातों पर निर्भर करता है।
सरकार के उठाए कदम खाली पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रत्येक एम्स में स्टैंडिंग सिलेक्शन कमेटी का गठन, नए एम्स में रिटायर्ड फैकल्टी को 70 वर्ष तक अनुबंध पर रखने का प्रावधान, विजिटिंग फैकल्टी स्कीम, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए NORCET परीक्षा और ग्रुप बी-सी पदों के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) शामिल हैं। जूनियर और सीनियर रेसिडेंट्स की भर्ती के लिए INI-CET और INI-SS परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जा रही हैं।
एम्स जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में फैकल्टी की कमी चिकित्सा शिक्षा और मरीजों के इलाज दोनों पर असर डाल सकती है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया तेज की जा रही है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।
