नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को लेकर साफ कहा है कि यह राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। 1 जुलाई 2026 से लागू हुई इस पॉलिसी के तहत सरकार ₹15,000 करोड़ का निवेश कर रही है, जिसका मकसद दिल्ली को भारत की क्लीन मोबिलिटी कैपिटल बनाना है।
रेखा गुप्ता ने कहा, “ट्रांसपोर्ट इमिशन दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा हिस्सा है। दो-तीन पहिया वाहनों से 46% और कमर्शियल वाहनों से 33% प्रदूषण होता है। इस EV पॉलिसी के जरिए हम धीरे-धीरे दिल्ली को जीरो इमिशन की ओर ले जाएंगे।” उन्होंने जोर दिया कि पॉलिसी में कोई सब्सिडी कैपिंग नहीं है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और शहर की हवा बेहतर हो।
पॉलिसी की मुख्य बातें:
- सब्सिडी: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹30,000, थ्री-व्हीलर पर ₹50,000 और N1 (छोटा हाथी) वाहनों पर ₹1 लाख तक सब्सिडी।
- टैक्स छूट: ₹30 लाख तक की EV कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरह माफ।
- स्क्रैपिंग इंसेंटिव: पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप कर नई EV खरीदने पर अतिरिक्त लाभ।
- रजिस्ट्रेशन नियम: जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और N1 वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन। अप्रैल 2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर का नया रजिस्ट्रेशन बंद।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: मौजूदा 9,000 पॉइंट्स को बढ़ाकर 32,000-41,000 तक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों पर कोई तत्काल प्रतिबंध नहीं है। मौजूदा वाहन मालिक उन्हें अपना वैध समय तक चला सकते हैं। “हम रिफॉर्म कर रहे हैं, न कि अचानक बंद कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।
प्रदूषण कम करने पर सवाल के जवाब में रेखा गुप्ता ने कहा कि कोई फिक्स्ड प्रतिशत नहीं बता सकतीं, लेकिन EV पॉलिसी के साथ-साथ 70 लाख पेड़ लगाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार और डस्ट मिटिगेशन जैसे उपायों से 2029 के बाद प्रदूषण में साफ गिरावट दिखेगी। “प्रदूषण बंधने वाली चीज नहीं है, लेकिन सस्टेनड एक्शन से फर्क पड़ेगा।”
सरकार ने EV सब्सिडी पोर्टल (evsubsidy.delhi.gov.in) भी लॉन्च किया है, जहां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से 60 दिनों में सब्सिडी मिलेगी। यह पॉलिसी आम आदमी केंद्रित है, खासकर मिडिल क्लास के लिए, जो एक वाहन लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं।
